मंगलवार, 29 दिसंबर 2015

यदि कांग्रेसी इस देश को थोड़ा सा भी प्यार करते हैं और उनकी मंशा इस देश का विघटन नहीं है तो आइन्दा संसद को चलने दें और सरकार को भरोसा दें कि वह धारा ३७० को हटाये जाने के पक्ष में हैं और यदि सरकार इस को हटाये जाने के पक्ष में विधेयक लाती है तो कांग्रेस इसका समर्थन करेगी।


कौन से मुंह से और किस हैसियत से कोस रहें हैं कांग्रेसी आज बीजेपी को जो जम्मू -काश्मीर -लद्दाख क्षेत्र में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ मिलकर सरकार चला रही है जिसमें मुख्यमंत्री पीडीपी के हैं। जबकि बीजेपी के मंत्रियों ने अपनी कार पर राज्य का झंडा लगाने से साफ़ इंकार कर दिया था और मुफ़तिमोहम्मद सईद साहब को वह आदेश वापस लेना पड़ा था।एक जनहित याचिका के तहत हाईकोर्ट ने अब साफ़ किया है कि राज्य के झंडे का मामला धारा ३७० से अलहदा नहीं किया जा सकता उसी का हिस्सा है।  

मूल वजह इस सारे फसाद की धारा ३७० है। यदि कांग्रेसी इस देश को थोड़ा सा भी प्यार करते हैं और उनकी मंशा इस देश का विघटन नहीं है तो आइन्दा संसद को चलने दें और सरकार को भरोसा दें कि वह धारा ३७० को हटाये  जाने के पक्ष में हैं और यदि सरकार इस को हटाये जाने के पक्ष में विधेयक लाती है तो कांग्रेस इसका समर्थन करेगी। 
फिलवक्त अपना मुंह बंद रखें और दोगली बातें करके अपनी और नेहरूजी की जग -हंसाई न करवाएं। ज़रा सा भी इतिहास बोध नहीं हैं कांग्रेसियों में। पढ़लें उल्लेखित लिंक्स जिन्हें नीचे दिया गया है।अपनी अम्मा को और उनके मतिमंद पुत्र को भी समझा दें  सार- दिए हुए सेतुओं (लिंक्स )का। इति जयश्रीकृष्ण !  

The Jammu and Kashmir High Court has directed the government to hoist the state flag on all official buildings and vehicles of constitutional authorities.

The judgment is a setback to Mufti Mohammad Sayeed-led PDP-BJP government that had withdrawn a circular asking the constitutional authorities to respect the state flag and hoist it on their official cars. 

“(The) respondents (state government) and all constitutional authorities shall adhere to and abide by mandate and spirit of Section 144, Constitution of Jammu and Kashmir, J&K Prevention of Insult to State Honour Act 1979,” Justice Hasnain Masoodi directed while disposing a writ petition filed by a civilian Abdul Qayoom Khan. “Such adherence, obviously, is to include hoisting of state flag on the buildings housing offices of constitutional authorities and on vehicles used by such authorities.” 

Most BJP legislators in the state did not hoist the state flag on their official cars or offices.

In March this year, the J&K government had issued a circular saying all “constitutional authorities are enjoined upon to maintain the sanctity of the state flag, at all costs, as is being done in respect of the union flag”. The circular had directed that the state flag shall “always be hoisted jointly on the buildings housing constitutional institutions and shall be used on the official cars of constitutional authorities.” However, a day later, the government withdrew the circular apparently under pressure from the BJP.

In his judgment, Justice Masoodi has reiterated that Jammu and Kashmir enjoins a special position in India and that Article 370 is permanent and can’t be abrogated, repealed or amended. “The state flag is one of the attributes of constitutional autonomy or limited or residual sovereignty — by whatever names we call it — enjoined by the state of Jammu and Kashmir,” Justice Masoodi observed in his judgment. While the state government had argued that the circular calling for maintaining sanctity of the state flag was withdrawn because the “mandate or duty is clear and explicit in Section 144 of the State Constitution and that the concerned weren’t to be reminded of their duty to respect the state flag”, Justice Masoodi has termed it “far from convincing”. 

1952 Delhi Agreement - What were the promises and who ...


www.hindunet.org/hvk/articles/1010/71.html
1952 Delhi Agreement is a follow up to the article 370 inserted in the constitution of India. ... at that time, this became the trump card in the hands of Sheikh Abdullah. ...On July 24, 1952, Pt. Jawahar Lal Nehru announced in the Parliament, the ... that the settlement arrived at between us should be by-passed, repudiated.

Article 370 : A Constitutional History of Jammu and Kashmir ...

www.universitypressscholarship.com/.../search:downloadsearchresultaspd...
Items 1 - 9 of 9 - This collection of documents on Article 370 of the Constitution of India contains ... committee, and presents Nehru's letters to Sheikh Abdullah on 27 April ...Nehru's statement in the Lok Sabha on 24 July 1952 about the Delhi.

Article 370: 10 facts that you need to know : Highlights ...

indiatoday.intoday.in › Elections › Highlights
New Delhi, May 28, 2014 | UPDATED 10:37 IST ... Art 370 is the ONLY constitutional link between J&K & rest of India. ... In 1949, the then Prime Minister Jawaharlal Nehruhad directed Kashmiri leader Sheikh Abdullah to consult Ambedkar  ...

1 टिप्पणी:

Digamber Naswa ने कहा…

आप किन की बात कर रहे हैं ... कान्ग्रेस और देश प्रेम ...